दिगो रूपान्तरणका तीन आधार: राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत सुधार

बिन्दु पोस्टका संवाददाता तथा स्तम्भकार शौरभ राज पन्तले महिला आन्दोलन तथा  संयुक्त राष्ट्र संघको सिड (CEDAW) प्रक्रियामा दशकौं देखि संलग्न महिला अधिकारकर्मी बन्दना राणासँग हालसालै उनी अफगानिस्तानका लागि देश विशेषज्ञ (Country Expert) र रापोर्टेर (Rapporteur) भए पछि त्यसैको सेरोफेरोमा महिला अधिकार तथा यसका अन्तरनिहित पक्षमा टेकेर अन्तवार्ता गरेका छन् । प्रस्तुत छ यसै छलफलको सम्पादित अंश ।

१. तपाई दशकौं देखि सिड (CEDAW) प्रक्रियामा संलग्न रहदै आउनु भएको छ । हालसालै अफगानिस्तानका लागि देश विशेषज्ञ (Country Expert) र रापोर्टेर (Rapporteur) को रूपमा अनुभव पनि लिनु भएको छ । यो जिम्मेवारीलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ  ? यस भूमिकाले तपाईलाई विश्वव्यापी रुपमा महिलाका अधिकारसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई बुझ्न कसरी उत्तप्रेरणा दिएको छ  ?

अफगानिस्तानका लागि  देश विशेषज्ञ (Country Expert) र रापोर्टेर (Rapporteur) कोे रुपमा कार्य गर्न पाउँदा मलाई ठूलो जिम्मेवारी पाएको तथा व्यक्तिगत रुपमा धेरै बुझ्न र सिक्न पाए जस्तो लागेको छ । यसले मलाई अफगानी महिलाहरुको असाधारण दृढ संकल्प प्रति मेरो सम्मान अझ गहिरो भएको छ । अफगानी महिलाहरु प्रणालीगत दमन र औपचारिक राज्य संरक्षणको दायरा बाहिर भएर पनि आफ्ना अधिकारहरुको लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । यस अवस्थाले जब राज्यका अंगहरु निष्प्रभावी भएर आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन्छन् तब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र महासन्धी संयन्त्रहरु जस्तै सिड (CEDAW) लाई उत्तरदायी हुन शीघ्र आवश्यक देखिएको छ । 

अफगानिस्तानको हालको व्यवस्थाको वैधतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अस्विकार गर्छ  । त्यसको बाबजुद पनि यस सिड (CEDAW) समितिले अफगानिस्तानको वस्तुअवस्था मूल्यांकन गर्नको लागि अगाडी बढ्न दिएको निर्देश प्रशंसायोग्य छ । यसले प्रष्ट सन्देश दिएको छ कि महिला तथा किशोरी अधिकारको संरक्षण केवल राजनैतिक मुद्धा मात्रै होइन, यो सामुहिक वैश्विक जवाफदेहिता पनि हो ।

२. अफगानिस्तानमा केन्द्रित हुँदा, हालको संकटमा महिलाहरूका लागि सबैभन्दा प्रस्ट रूपमा देखिएको समस्या के हो, र तपाईंलाई किन लाग्छ कि यो समस्यालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नको लागि दिगो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता छ भनेर ?

अफगानिस्तानकोे हालको अवस्थाको चर्चा गर्दा, दुखलाग्दो विषय के छ भन्दा, प्रणालीगत रुपमै महिला तथा किशोरीहरुको सार्वजनिक जीवनबाट उनीहरुको सहभागीता मेटाउन खोजिएको छ । साथै उनीहरुलाई शिक्षा तथा रोजगारबाट अलग गरिएको, ओहोर–दोहोर गर्न तथा राजनीतिक सहभागीताबाट बन्ञ्चित हुँदा अधिकार हनन् एवं गम्भिर मानवीय संकट आएको छ । यो भयंकर ठूलो जटिल अवस्था हो । तसर्थ अफगानी महिलाहरुले नेतृत्व गरेको महिला मुक्तिको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुटनीतिक तथा नैतिक दबाव दिनुपर्छ । साथै महिला अधिकारलाई हरेक मानवीय सहायता तथा राजनीतिक सहभागीतामा अन्तरनिहित गर्न सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

३. तपाईंको अनुभवका आधारमा, नेपालजस्ता देशहरूले विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायहरूमा जबरजस्ती विवाह र मानव बेचबिखनलाई रोक्न र यसको सामना गर्नका लागि कुन–कुन व्यवहारिक उपायहरू अपनाउन सक्छन् ?
 

नेपाल जस्ता देशहरुले सिमान्तकृत समुदायहरुमा दबाव मुलुक विवाह, बेचविखन आदि रोक्न वृहत अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । जसले संरक्षण र रोकथाम बीच सन्तुलन कायम राखोस् । यो भनेको गरिबी, हानीकारक सामाजिक अभ्यासहरु , लैंगिक मूल्य मान्यताहरु, भेदभाव तथा शिक्षामा सीमान्कृत वर्गहरुको सीमित पहुँच जस्ता कारणहरुलाई समाधान गर्ने हो । कानुनी सुधार गरेर त्यसको कठोर कार्यान्वयन, लैंगिक संवेदनशील कानुन लागु गर्ने, निशुल्क कानुनी सहायता तथा पीडित केन्द्रित सेवाहरु को विस्तार गर्ने उपायहरु हुन्छन् । साथै नियमित अनुगमन तथा जवाफदेहिता आवश्यक छ । बेचविखन हुने सम्भावित क्षेत्रमा सीमा–पार सहकार्य अत्यावश्यक छ । साथै नागरिक समाज र प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण सहभागीता गर्न तथा शासन तथा निर्णय प्रणालीमा महिलाको सहभागीता बढाउनु पनि अत्यन्त जरुरी छ ।

४. आम नेपालीहरुका लागि बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा, सिड (CEDAW) ले व्यवहारिक रुपमा कसरी महिलाको अधिकार प्रवद्र्धन गर्न र भेदभाव अन्त्य गर्न काम गर्छ ?

सिड (CEDAW) भनेको कानुनी र जवाफदेही संयन्त्र हो । जुन राज्यले यो महासंधिलाई अनुमोदन गरेको हुन्छ  त्यो राज्य कानुनी रुपमा पिरोडिक प्रतिवेदन पेश गर्न बाध्य हुन्छ। यो प्रतिवेदनलाई यस समितिबाट समिक्षा गरिन्छ । यस प्रतिवेदनको समिक्षा गर्न गैर सरकारी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट आएको छायाँ प्रतिवेदनहरुलाई पनि सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा मानिएको हुन्छ । यो प्रक्रियाको आधारमा, यस सिड (CEDAW) समितिले निष्कर्ष सहित टिप्पणी गर्छ । जसमा भेदभाव तथा लैंगिक असमानताहरु हटाउन प्रत्येक देशलाई तोकेरै ठोस सिफारिसहरु गर्छ । सिड (CEDAW) ले सामान्य सिफारिसहरु तथा व्यक्तिगत उजुरी पनि लिन्छ । यो मात्र होइन सिड (CEDAW) ले गम्भीर वा प्रणालीगत उल्लङ्खनका मामिलाहरुमा राज्य स्तरको अनुसन्धान पनि गर्न सक्छ । मुल रुपमा, यो सिड (CEDAW) राज्यलाई जवाफदेही बनाउछ साथै मानव अधिकार तथा लैंगिक समानतामा आधारित विभिन्न रोडम्यापहरु प्रस्ताव गर्ने गर्छ ।

५. नेपालले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा आफ्नो युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यु (UPR) प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस प्रक्रियामा महिलाको स्थितिसँग सम्बन्धित कुन मुख्य विषयहरूमा नेपालले जोड दिनुपर्छ ?

नेपालको युपिआर प्रतिवेदनले विशेष गरि लैंगिक हिंसा विरुद्ध प्रतिकार गर्न, न्यायको पहुँचमा सुधार तथा हानिकारक प्रथाहरुको समाधानमा भएको निरन्तर कार्यान्वयन अक्षमताकोे विषयलाई प्रमुख रुपमा उजागर गर्नुपर्छ । यो प्रतिवेदनले सीमान्कृत महिलाहरु जस्तै दलित, मधेशी, फरक रुपमा सक्षम महिला तथा दुर्गममा बस्ने महिलाहरुले भोग्दै आएको 'इन्टरसेक्सनल' चुनौतीहरुलाई पनि जोड दिनुपर्छ । 

यद्दपि नेपालले कानुनी र संरचनात्मक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । तर सो कार्यक्रमको प्रभाव तथा जवाफदेहिता भने असमान छ । यो युपिआर प्रक्रियाले मापन योग्य परिणाम संंग प्रतिबद्धताहरुलाई पुनः सुनिश्चत गर्न एउटा महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ । फेब्रअरी २०२५ मा सेड (CEDAW) समितिले दिएको सिफारिसहरु तथा फलो–अपको कार्यहरु पूर्ण रुपमा नेपालको युपिआर प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्छ ।

६. अन्त्यमा, जेनेभामा हुने यस्ता बैठकहरूले महिला अधिकारका विषयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, उत्तरदायि बनाउन तथा जेनेभा बैठकबाट आउने सिफारिसहरुलाई वास्तिवक धरातलमा उर्तान कसरी भूमिका खेल्न सक्छ ?

जेनेभा भनेको यस्तो स्थान हो जहाँ वैश्विक मान्यता र राष्ट्रिय स्वार्थहरू जोडिन्छ । यहाँ हुने गोष्टीहरु कर्मकाण्डी भन्दा बढी प्रभाव दिने प्रकृतिका हुन्छन् । यहाँ हुने बैठकले, संवाद, समिक्षा आदिलाई फराकिलो बहसको स्थान प्रदान गर्दछ । यस्ता छलफलले स्थानीय आवाजलाई अभिवृद्धि गर्ने, अन्यायहरुको विषय बाहिर ल्याउने तथा विश्व एक्यबद्धता कायम गर्न मद्धत गर्छ । तर साँचो परिक्षा भनेको यहाँबाट आउने सिफारिसहरुलाई कसरी राजनीतिक इच्छा शक्तिमा बदल्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तथा संस्थागत गर्ने भन्ने मुल विषयहरु हुन् । 

त्यसैले यस्ता कार्यहरुको अनुगमन राम्रो चाहिन्छ । मेरा लागि यस्ता छलफलहरु भनेको गतिशिल यात्राहरु हो, जसले स्थानीय देखि विश्व तथा विश्व देखि फेरि स्थानीय स्तरलाई जोड्छ । म स्थानीय समुदायका जीवन्त अनुभवहरु बोकेर त्यस्ता छलफलमा भाग लिने गरेकी छु र विश्वव्यापी स्तरमा भएको न्यायको लागि प्रयासहरु बारे स्थानीयलाई जानकारी गराउँछु ।